किल्ले चंद्राई (चांदवड): अफाट खर्चाचा गाडीरस्ता |
किल्ले चंद्राई (चांदवड): सिमेंटच्या पायर्या |
किल्ले रामसेज: सिमेंटच्या पायर्या |
नाशिकमध्ये दैदिप्यमान इतिहासाची साक्ष असलेल्या किल्ले रामसेजवर पर्यटन केंद्र उभारण्याची घोषणा पालकमंत्री, जि्ल्हाधिकार्यांनी केली आहे. त्याचे `दृष्ट' परिणाम, रामसेजगडावर गेल्यास दिसू शकतील. चांदवडच्या चंद्राई किल्ल्यावर नुकतीच भेट देऊन आलो, तिथल्या पर्यंटन विकासाची झलक मी सचित्र पेश करणार आहे.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक शिलालेख व भरपूर प्रमाणावर जुने बांधकाम शिल्लक असलेल्या मालेगाव जवळच्या गाळणा किल्ल्याचा पर्यटन केंद्र म्हणून विकास करण्याचे घाटत आहे. दुर्गम मार्कंडेय पर्वतावर पर्यटन विकास करण्याची मागणी समोर आली आहे. शिवाजी महाराजांनी महिनाभर वास्तव्य केलेला पट्टा, अर्थात विश्रामगड, प्राचिन इतिहासाचा अमुल्य ठेवा जोपासणारा किल्ले हरिश्चंद्रगड आदी ठिकाणी पर्यटक केंद्र साकारण्याच्या बातम्या वाचण्यात आल्या आहेत.
प्रदक्षिणा
अती प्राचीन अशा प्रदक्षिणा मार्गाची अवस्था यंदा बघायला मिळाली. एखाद्या हार्ट पेशंटला सुद्धा आता फेरी मारता येऊ शकते. आपल्या एसी कारमध्ये ड्राईव्हरला गाडी सुरू करायला सांगायची, पायी ठेचकाळत चालणार्यांना टाटा करत अगदी आरामात प्रदक्षिणा पूर्ण करण्याची व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाने करून ठेवली आहे.
आपण अगोदर पर्यटन हा शब्द जाणून घेऊ या...
दैनंदिन कामकाज करणारे व्यवसायिक, नोकरदार, गृहिणी किंवा वर्षभर अभ्यास करणारे विद्यार्थी, खेळाडू यांना हवापालट करण्याची गरज भासते. कुठेतरी लांबवर जाऊन यावे. तिथली प्रेक्षणीय स्थळे बघावीत. तिथल्या भोजनाचा आस्वाद घ्यावा. जमल्यास काही शॉपिंग करावे, थोडा किंवा भरपूर आराम करावा या दृष्टीने पर्यटनाला जातात. (सद्या धार्मिक पर्यटन, आरोग्य पर्यटन, व्यावसायानिमीत्त केले जाणारे पर्यटन बघायला मिळते.)
आरामाची गरज
...तर अशा पर्यटनासाठी आपल्या आजुबाजुच्या परिसरात भरपूर पर्याय उपलब्ध आहेत. जगभरात तुम्ही पर्यटनाला कोठेही जाऊन येऊ शकतात, तुमच्या क्षमते प्रमाणे तुम्हाला अमर्याद पर्यटनाची संधी आहे. स्वत:च्या वाहनाने असेल किंवा एखाद्या टूर ऑफरेटरच्या मार्फत लोक सर्वदूर फिरून येतात.
आपल्याकडे महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास नावाचे शासकीय महामंडळ आहे. प्रत्येक ठिकाणी या मंडळाचा व्याप आहे. अधिकारी, नोकरचाकर, कार्यालये, निवास संकुल, भोजनगृह असा सर्व व्याप सांभाळून आहे. लोकप्रिय ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक ठिकाणी पर्यटन विभागाने लोकांकरिता स्थल दर्शन, निवास, भोजन व प्रावासाच्या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. बुकिंगच्याही सुविधा आहेत. आपल्याकडे ना पर्यटन स्थळांची कमी आहे, ना पर्यटकांची.
पर्यटनाचे इतके पर्याय उपलब्ध आहेत की, एखाद्याने महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्रात फिरण्याचे उद्दीष्ट ठेवले तरी त्याला दहा-पंधरा वर्षे सुद्धा पूरणार नाहीत. असे असताना त्यात आता वनविभाग व स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालये उडी घेऊ पाहत आहेत. पर्यटकांकडून तिकीट रूपाने काही रक्कम वसूल करायची. लोकांना आकर्षित करायचे व भरपूर उत्पन्न मिळवायचे असा त्या मागचा दृष्टीकोण! इतके दिवस जमिनीवरच्या स्थळांना प्राधान्य देणार्या पर्यटन विकास मंडळाने आपला मोर्चा आता डोंगरांवरील, दूर्गम ठिकाणांकडे वळविला आहे. म्हणे महाराष्ट्रातल्या दिडशे किल्ल्यांचा विकास करणार.
सिमेन्टच्या पायर्या
रामसेज किल्ला, हजार फुट उंचीचा असेल. त्यावर सिमेन्टच्या पायर्या तयार करण्यात आल्या. सौर उर्जेवर चालणारे दिले रस्त्याच्या दुतर्फा बसविण्यात आले. या गडाचा इतिहास दैदिप्यमान आहे. मराठ्यांनी मोगली फौजांना चांगले तीन वर्ष जेरीस आणले, पण त्यांना गड काही घेता आला नाही. २५,००० (पंचवीस हजार)ची फौज जेरीस आली, शेवटी त्यांना नाद सोडावा लागला. औरंगजेब कमालीचा चढफडत राहिला. शौर्याचे प्रतिक असलेल्या रामसेजवर रात्रीच्या वेळी कोण फिरायला जाणार. पण जिल्हा प्रशासनाने भरपूर प्रमाणात लाईट लाऊन ठेवले. रात्रीच्या वेळी कुठली माणसे या सहज सोप्या गडावर जातील. तिथे पार्ट्याच होणार, दुसरे काही नाही.
डोंगरांवरच्या अशा पर्यटन स्थळांचा रखरखाव काही सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी मोठा कर्मचारी वर्ग लागणार. त्यांचे पगार-पाणी, वीज-पाण्याचा खर्च करायचे म्हंटले तर, सरकारला त्यापोटी फार उत्पन्न सुद्धा मिळणार नाही.
कैक किलो मिटर लांबीचे रेलींग
चांदवाडच्या चंद्राई किल्ल्यावर कैक किलो मिटर लांबीचे रेलींग बसविण्यात आले आहे. जणू लाखोंच्या संख्येने जनता गडावर जाणार व रेटारेटी करून डोंगरावरून खाली कोसळणार? मला वाटतं, ज्याठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणावर पुरातत्वीय महत्वाचे अवशेष नाहीत, अशा ठिकाणी कैक किलो मिटर्सचे रेलिंग बसविणे. गडावर जाण्यासाठी अफाट खर्च करून मोटरगाडीचा पक्का रस्ता तयार करणे हे वायफळपणाचेच नव्हे, तर मुर्ख पणाचे लक्षण आहे...पण अधिकारी काही मुर्ख नाहीत, तेव्हा त्यांना त्यातून भरपूर कमाई मिळत असल्यामुळेच हा अनाठायी खर्च करण्यात आला आहे.
गडावरच्या महानिर्वाणी आखाड्याला त्यानिमीत्ताने लॉटरी लागली म्हणायची. आता त्यांनी तिथे मोठ मोठे सभामंडप थाटले आहेत. एक गोष्ट पक्की ध्यानात घ्यावी, की या ठिकाणी सिमेंट ओतणे सोपे आहे. पण पाऊस, वारा व प्रखर ऊन्ह पाहता, आजकालची बांधकामे फार तग धरणार नाहीत. खुप जास्त पुरातत्वीय अवशेष नसल्याने दूरदेशीच्या पर्यटकांची येथे झुंबड उडणार नाही, हे नक्कीच. त्यामुळे स्थल दर्शनातून सरकारला फार तुटपुंजे उत्पन्न मिळू शकेल.
महाराष्ट्रात आणखी दिडशे किल्ल्यांचा अशा प्रकारे जिर्णोद्धार केला जाणार आहे. त्याठिकाणच्या पुरातत्वीय अवशेषांची देखभाल करा. ढासळलेरे दगडी बुरूज, पायर्या. भिंती, मंदिरांची डागडूजी करा हवे तर, पण तिथे सिमेंटच्या पायर्या व लाईट आणने अप्रस्तुत आहे. त्याचा उपयोग मद्य प्रासनासाठीच अधिक होईल. नाहीतरी दुर्ग अभ्यासक, इतिहासाचे अभ्यासक, संशोधक हे दिवसा उजेडातच आपले निरीक्षण करतात. रात्री हवं, तर मुक्काम सुद्धा करतात, पण त्यासाठी इतका खर्च करण्याची गरज नाही. कारण तळमणीचे अभ्यासक, असोत, जिज्ञासू असोत, की भाविक, त्यांना स्थळ भेटीत जास्त रस असतो. तिथल्या सुखसोयीत नाही.
वाईट प्रवृत्तीचाच शिरकाव