ज्यांना इतिहास नाही, फक्त चार भिंतीच आहेत असे अडगळीतले किल्ले शासन ताब्यात घेणार! या वार्तेने सर्वसामान्य मराठी मन कळवळले आहे. त्यावरून गदारोळ उठला आणि वक्तव्य आले, गडांना किंचित सुद्धा धक्का लागू दिला जाणार नाही. मग वक्तव्य आले शिवाजी महाराजांच्या गडांना हात सुद्धा लावणार नाही. पंचवीस का शंभर अशी काहीशी यादी आहे, ज्यावर महाराष्ट्र शासनाला हॉटेल्स थाटायची आहेत. काही ठिकाणी उंची निवासस्थाने तर काही ठिकाणी विवाह सोहळे आयोजित करण्यासाठी सुविधा तयार करायच्या आहेत. या सगळ्या गदारोळात दोन ठिकाणहून स्थानिक आमदारांच्या हवाल्याने बातम्या आल्यात गडविकासाच्या. एक म्हणजे पेठचा कोथळीगड आणि दुसरा म्हणजे नाशिकच्या सातमाळा रांगेतला विखार्या किंवा इखारा किल्ला.कोथळीगड व इखारा या किल्ल्यांच्या विकासासाठी काही कोटींच्या घरात निधी मंजूर झाला आहे. बातमीत लिहीले आहे, गडविकास करणार. आजवर हे असेच घडत आले आहे. वर्तमानपत्रात बातमी दिली जाते, गडविकासाची. प्रत्यक्षात निधी खर्च केला जातो तो गडावर रस्ता तयार करण्यासाठी. त्याठिकाणी वीज आणण्यासाठी. गडावर मुळात अस्तित्वात असलेला रस्ता तयार व दुरूस्त न करता नविनच रस्ता तयार करणे, वीजेचे खांब वर पर्यंत नेणे एवढीच गड विकासाची व्याख्या असू शकते का? गडविकासाचा तो भाग असू शकतो का? या दोन गोष्टीचा गडाच्या विकासाशी काही संबंधच नाही. सरळ का नाही म्हणत, गडावर रस्ता नेणार, घाट बांधणार, डोंगर फोडणार. वर पर्यंत वीज नेणार. पर्यटनाचे नवे स्थळ बनवणार!
याकामात गडाच्या कुठल्याच जुन्या अवशेषाचे संवर्धन होणार नाही. गडावरच्या पुराण वास्तूची ना डागडूजी होणार ना पूनर्निर्माण. ना त्याठिकाणचे जुने दगड गोळा करून त्यांवर संशोधन होणार ना त्याठिकाणी उत्खनन कार्य केले जाणार. ना गडाचा इतिहास शोधण्यासाठी अभ्यासकांना, इतिहासतज्ज्ञांना पाचारण केले जाणार. त्याठिकाणी फक्त आणि फक्त रस्ता व वीजव्यवस्थेची कामे केले जाणार जे गडाला तारक ठरतील की मारक याचा कोणता अभ्यास न करता.
सह्याद्रीतले गड हे मुळातच आपल्या कठिणतेसाठी ओळखले जातात. जगातल्या कुठल्याच ताकदवान सत्तेला त्यांचा कायमस्वरूपी ताबा घेता आलेला नाही, इतके ते बेलाग आहेत. असे म्हटले जाते की हा गौरवशाली इतिहास फक्त आणि फक्त महाराष्ट्राला लाभला आहे.
अशा गडांचे मुळ स्वरूप बदलून टाकताना कुठले संकेत पाळले जातात? याकरिता पुरातत्व संवर्धनाचे एक उदाहरण बघूया, रायगडावर सद्या विकासकामाचा एक भाग रायगड विकास प्राधिकरण सांभाळत आहे. त्यांनाही काही कोटींचा निधी मिळाला आहे. दस्तूरखुद्द संभाजीराजे छत्रपती या प्राधिकरणाचे प्रमुख या नात्याने जबाबदारी सांभाळत आहे. राज्य शासनानेच त्यांना ही जबाबदारी दिली आहे. शिवकाळात जशी बांधकामे होती तशी ती उभे करण्यावर याचा भर आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाने आपल्या कामाला संशोधनाची जोड दिली.
सर्वात प्रथम त्यांनी गडाचा मुळ परिसर किती याचा आराखडा तयार केला. या मुळ परिसराला जोडणारा परिसर, गडाच्या वहिवाटा, त्यात येणारा खासगी मालकीचा परिसर अशी पाहणी केली.
रायगडचे क्षेत्र हे १२५० एकर
आधूनिक कॅमेर्यांच्या मदतीने गडाची मोजमापे घेऊन सीमारेषा अगोदर निश्चीत केल्या ज्यात त्यांना बांधकामे वा दुरस्ती, संवर्धन, उत्खनन वगैरे करायचे आहे. आमचे तर हा आकडा एकून डोळे विस्फारले, 'रायगडचे क्षेत्र हे १२५० एकर इतके आहे' (यातही मला वाटतं माची रायगडाचा समावेश नसावा. कारण पाचाड, हिरकणीवाडी या सारख्या घेर्यातली आज आढळणारी गावे रायगडाचीचा भाग होता व त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणावर सैन्यदल सहज हालचाल करता येऊ शकेल अशा बेताने तळाला माचीवर ठेवले जायचे. तसे असेल तर रायगडाचा परिसर अपेक्षेपेक्षा कितीतरी मोठा राहील).
 |
| रायगड: पायवाट विकास |
गडाचा घेरा, तटबंदी, त्याची व्यप्ती, जमिनीत जुनी बांधकामे कुठे कुठे गाडली गेलीत, कुठे ढासळली नव्या आणि जुन्या पद्धतींचा वापर करून माहिती गोळा केली जात आहे. जी कामे सुरू आहेत ती मुळ कामापेक्षा वेगळी व ठिगळबाज घडण वाटणार नाही याची ते दक्षता घेत आहेत. तरूण संवर्धन वास्तूतज्ज्ञ वरूण भामरे यांच्या कामाची झलक दोन महिन्यांपूर्वी आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन बघितली. रायगडाचा सांगोपांग अभ्सयास असलेले ज्येष्ठ इतिहास लेखक प्रा.प्र.के.घाणेकर, गिरीष टकले, सदानंद आपटे अशी मान्यवर मंडळी त्यावेळी उपस्थित होती.
 |
| बेलाच्या पाण्यात चुना मिश्रण |
तांत्रिकदृष्ट्या महाराष्ट्रात सगळेच गडकिल्ले हे पुरातत्व खात्याच्या ताब्यात नसले तरी गडावरचा एकही दगड कुणाला पुरातत्व खात्याच्या परवानगी शिवाय हलवता येत नाही. तिथल्या स्थितीत कोणता बदल करता येत नाही. जर कोणाला करायचा असेल तर प्राचीन पुरावे, दाखले शोधून आणून द्यावे लागतील मगच अशा कामांना पुरातत्व विभागाकडून सुरूवात केली जाऊ शकते.
 |
| तटबंदी...इखार्यावरचे दुर्मिळ बांधकाम अवशेष |
महाराष्ट्रात असे आजवर गडांच्या बाबतीत घडले आहे का? ज्याला मन मानेल तशी कामे केली गेलीत. अगदी पुरात्तव विभाग सुद्धा यात मागे नाही. आणि ज्यांना आपण शिवाजी महाराजांची प्रमुख वास्तव्य स्थाने म्हणतो असे शिवनेरी, रायगड, राजगड, तोरणा, प्रतापगड हे प्रमूख गड सुद्धा त्याल अपवाद नाहीत. या शिवतीर्थांवर शेकडो लोकांना सहजपणे ये जा करण्यासाठी गडाच्या वर पर्यंत रस्ते बांधले. त्यामुळे गडाचे पार गडपण हरवून टाकले गेले. तिथली वाहनतळे, फाटकी दुकाने, खाद्यपदार्थांचे ठेले पाहून आपण एखाद्या बाजारजत्रेत आल्याचा आभास होतो.
महाराष्ट्र शासन बिन इतिहास असलेले, चार भिंतीच असलेल्या गडावर विकास करणार तर तो कुठल्या आधारावर. तिथला काही इतिहासच माहित नाही तर बांधकामे कोणत्या नियमाच्या अधारे करणार, त्याचा शोध घेण्याची तसदी न घेता. यासाठी कायद्यात बदल करून आणणार आहे का?
महाराष्ट्राला इतिहास हा काय फक्त शिवकाळाच्या आसपासचाच आहे का? त्या अगोदरचा काळ तितकाच महत्वाचा. त्याचे धागेदोरे काहीच हाती नसताना अशा गडांना पोरके मानून त्यावर कामे करणार तरी कशी. तिथल्या पर्यावरणाला बाधा येईल असे कुठलेच काम करता येणार नाही. संयुक्त राष्ट्र संघाने घोषित केलेल्या यादीत जैवविविधता सर्वाधिक धोक्यात आलेले संवेदनस्थळ सह्याद्री त्यामुळे अधिकच बाधित होईल हा भाग सुद्धा त्यात आहेच.
अंजनेरीच्या बाबतीत काय झाले. पर्यावरण संवेदनशील म्हणून या संपूर्ण परिसराला ना बांधकाम श्रेत्राचा दर्जा देण्यात आला होता. न्यायालयाचे सक्त आदेश कित्येक वर्षे पाळली गेलीत. मग मंत्रालयातल्या एका उच्चपदस्थाने एक डोंगरच विकत घेतला. पोटखराबा जमिन म्हणून त्याला ती खाशी स्वस्तात लाभली. मग त्याने जादुची कांडी फिरवली आणि कायद्यात बदल घडवून आणला. हे सगळे राज्यपातळीर घडले की राष्ट्रीय पातळीवर हे बाहेर कधीच आले नाही...पण त्यानंतर धडाधड शिक्षण संस्था, करमणूक केंद्र, रिसोर्ट, हॉटेलांच्या मालिका अंजनेरीच्या चहुबाजूंना तयार झाल्या आणि पर्यावरण? त्याची तर पार वासलात लागली, इतकी की, लोकांचा या परिसरात प्रचंड हस्तक्षेप वाढून वन्यजीवे हे ठिकाण सोडून गेलीत...ती जगली की मेली की त्यांचे उच्चाटन झाले? एक खरपुडीचे तर नक्कीच ज्यालाच सेरेपेजिया अंजनेरीका असे शास्त्रीय नाव देण्यात आले आहे. जगाच्या पाठीवर असे म्हणतात की, हे कंदिल पुष्प फक्त आणि फक्त अंजनेरीवर असायचे. आज एखादेदुसरेच कधी तरी दृष्टीस पडते.
 |
| इखार्याच्या तटाच्या बाजूने कांचनबारीकडे ये जा करण्यासाठी चौकी असावी... |
बेलाग अशा धोडप किल्ल्याला खेटून उभा असलेल्या विखार्यावर आजवर गड म्हणून कुठलेच अवशेष बघायला मिळत नव्हते ते आम्हाला यंदा सातमाळा डोंगरयात्रेच्या निमीत्ताने बघायल मिळाले. जिथून सह्याद्रीतल्या सातमाळा रांगेचा उगम होतो त्या सुरगाण्यातील केमच्या डोंगरापासून आमची आठदिवसांची डोंगरयात्रा २ ते ९ डिसेंबर २०१८ या काळात आम्ही काही सह्याभटक्यांना सोबत घेऊन केली. त्यावेळी विखार्यावरून कांचनबारीत उतरताना आम्हाला लेकुरवाळा डोंगराकडे उतरणार्या खिंडीत विखार्याच्या तटाचे अवशेष दिसले. तटबंदी अर्थातच खुप जुनी आहे. त्याचा उल्लेख आजवरच्या वाचनात बघायला मिळाला नव्हता.
या छोट्याशा तटावरून अंदाज लावला जाऊ शकतो विखार्यावर सुरक्षेची केवढी चोख व्यवस्था असेल.
महाराष्ट्रातला अत्यंत महत्वाचा व मजबूत अशा धोडप किल्ल्यावर इतिहासात अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडल्यात. युद्ध झालीत त्या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम इखार्यावर नक्कीच झाला असणार. धोडपवर अनेक राजवटीत मोठा फौजफाटा बाळगला गेला, त्या अनुषंगाने इखार्यावर केवढी हालचाल होत असणार.
 |
| इखार्याची सुदूर पूर्व हद्द तटाने संरक्षीत केलेली होती |
आज विखार्यावर जुन्या बांधकाम अवशेषांचे बघायला मिळणे दुर्मिळ झालेत. त्या अवशेषांचे दगड कुठे गेलेत. मातीत गाडले गेले की, इंग्रजांनी तोफा सुरूंगांनी उधवस्त केले. तिथे कोणत्या ठिकाणी निवासी वास्तू होत्या, कोणत्या ठिकाणी सैनिकी वास्तू होत्या, कोणत्या ठिकाणी व्यापार, व्यावसायिक वास्तू होत्या. तिथे थोडे अधिक नगर अथवा गाव नियोजन असेलच, त्यांची कुठली माहिती घेतली गेली का?
तिथल्या पाण्याच्या पुरातन टाक्यांची काय अवस्था आहे. इथून अगदी जवळच शिवाजी महाराजांच्या काळातली अत्यंत महत्वाची कांचनबारीची लढाई झाल्याची मान्यता आहे. ही लढाई खरोखरच काचंनखिंडीत झाली असेल तर त्याचा परिणाम कांचना बरोबरच इखारा व धोडपवरही नक्कीच झाला असणार. फार मोठे मैदानी युद्ध म्हणून त्याची इतिहासातल्या काही अस्सल कागदपत्रात नोंद असल्याचे अनेक ठिकाणच्या संशोधन साहित्यात वाचायला मिळते. अशा इतिहास संशोधनाला वाट करून देणे हा गडविकासाचाच भाग. त्यासाठी हा निधी वापरायला हवा.
 |
| लेकुरवाळा डोंगराचा माळ: कांचनबारीतून इखार्यावर या वाटेने चांगली वर्दळ होत असावी प्रवेश या चौकीवर नियंत्रीत होत असावा |
शहाजहानच्या काळात मोगलांनी अथक प्रयत्नाअंती दक्षिणेत सातमाळा रांगेत मोठे यश संपादन केले, त्याच्या खुणा आपल्याला धोडपवरच्या अलिवर्दी खानाच्या प्रसिद्ध शिलालेखातून मिळतात. असेच शिलालेख राजदेर, इंद्राई किल्ल्यावर सुद्धा आहेत. मध्ययुगातल्या महत्वाच्या राजकीय घडामोडींचा वेध घेऊन, योग्य त्याठिकाणी, तलाव, तळी, टाक्यातला गाळ, दगड, मुरूम काळजीपूर्वक उपसून या जुन्या कालखंडाबद्दलची माहिती प्राप्त केली जाऊ शकते. या ठिकाणी बोगस दुर्गसंवर्धक पोहोचले नसतीर तर तळ्या टाक्यातल्या गाळातूनही जुन्या काळातल्या महत्वाच्या दुव्यांपर्यंत पोहोचवायला मदत होऊ शकतो. कदाचित त्या काळातली नाणी, कौला बांगड्यांचे तुकडे, शस्त्रादी काही ना काही उत्खनन करून शोधता येईल.
गडविकास निधीतून गडावरच्या जुन्या आश्रमाचे काम केले जाणार असेल किंवा डागडूजी केली जाणार असेल तर त्याला काहीच हरकत नाही. पण त्या नावाखाली तिथे सिमेंट कॉंक्रिटचे खांब उभे करून त्यावर नळीचे पत्रा बसवणार असाल तर तो गडविकासाचा भाग असूच शकणार नाही. तो असेल पर्यटन विकासाचा भाग. गडाची जमिन ही पर्यटन विभागाच्या आख्यारीत येत नाही. डोंगरांवरची जमिन ही वनखात्याच्य आख्यातरीत येते. त्यावरच्या पुरणवास्तू व त्यांचा परिसर हा पुरातत्व विभागाच्या अधिकारात येतो. माणसाने घडवलेला कुठलाही जुना दगड, जुने काम हे त्यांच्या अधिकारात येते. जे गड पुरात्त्व अधिसूचित नाहीत त्यावरचे जुने अवशेष सुद्धा पुरातत्वला विचारल्याशिवाय कुणीही हलवू शकत नाही व व त्यावर काम करू शकत नाही.
कोथळीगडावर व विखार्यावर पुरातत्व व वन खात्याच्या कामांना बाजूला सारून पर्यटन विकासाचे काम केले जाऊ शकत नाही. धार्मिकस्थळ विकास करायचा असेल तर या दोन विभागांच्या परवानगीने काही माफक प्रमाणावर केला जाऊ शकतो, पण तो गडविकासाच्या मथळ्याखाली केला जाऊ शकत नाही. गडाच्या पुराणवास्तुंना व जंगलांना बाधा आणून तो मुळीच केला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी स्पष्टपणे, 'धार्मिक पर्यटनस्थळ निधी', असायला हवा होता. हा मंजूर निधी तर गडविकासासाठी आहे ना!
वर्तमानपत्राच्या बातमीत म्हटलेय की, जनतेतून विखार्याच्या विकासाची मागणी करण्यात आली. आता स्थानिकांचे म्हणाल तर ती मंडळी पिढीजात विखार्यावर जात आहे. गडावरच्या आश्रमापर्यंत अगोदरच गाडीरस्ता बनवून टाकला आहे. स्थानिक मंडळींना अशा रस्त्यांची खरोखरच आवश्यकता नसते. ही मंडळी मुळातच काटक असतात आणि डोंगरावर अगदी कुटुंब कबिला, शिधापाणी घेऊन आपले धार्मिक पर्यटन पार पाडत असतात. मग गडांवर अशा चकाचक सुविधा हव्यात कोणाला, ज्या गडाचाच घास गिळण्याची शक्यता अधिक.
पेठच्या कोथळीगडाचा इतिहास फार जुना आहे. गडावर काय सुंदर कातळकोरीव लेणी आहे. त्याचे कातळ नक्षीकाम, डोंगराचे शिखर आतून कोरून केलेल्या पायर्या तर थक्क करणार्या. याभारतीय वास्तूकलेच्या काही सर्वोत्त अविष्कारात इथले कातळकोरीव बांधकाम मोडते. तिथे इतका मोठी निधी फक्त रस्ता डांबर टाकण्यासाठी व विजेचे खांब आणण्यासाठी करणार? मग खर्या गड विकासाचे काय?
शासनाला नियमांची भाषा समजते. त्यामुळे गडदुर्गइतिहास क्षेत्रात काम करणार्यांनी त्यांच्याशी त्याच भाषेत बोलले तरच त्यांना ती कळेल. मागे एकदा मुंबईच्या एका दुर्गप्रेमी ठेकेदाराने हरिहर किल्ल्यावर शिडी बसवण्यासाठी व गडविकासाठीचे काही कोटींचे प्राकलन तयार केले होते. त्यातून त्याने सर्किट ट्रेकिंग विकसीत करण्याची योजना तयार केली होती. यात साल्हेर, हरिहर व आणखी एक गड टाकला. ट्रेकर हा सर्किट ट्रेक करतील व त्यातून शासनाला मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होईल असा प्रस्ताव त्याने दिला. नवे काम किती काळ टिकेल, ते कशासाठी गरजेचे यावर काहीही शास्त्रीय पाहणी न करता, दुर्गइतिहास संशोधकांची कुठलीच मते विचारात न घाता त्याने देखभाल दूरूस्ती कोणत्या निधीतून करायची अशी रंजक आकडेवारी तयार करून प्रस्ताव दिला. कुठे दिशादर्शक बाण लावायचे, कुठे तंबु रोवण्याच्या जागा. कुठे रस्ते असे बरेच काही त्यात होते.
या कामाला नाशिकच्या काही दुर्ग संस्थांनी विरोध दर्शवला. सगळे लक्ष हरिहरवर असताना नाशिकच्या दुर्ग संस्थांना मागमुस लागू न देता अहिवंतगडावर ३५ लाखांचे रेलींगचे प्राकलन मंजूर झाले. भयावह गोष्ट म्हणजे ठेकेदाराने रेलींग वर नेण्यासाठी जेसीबी पोकलॅन यंत्र आणून डोंगरच फोडून काढला. आता विचार करा, अहिवंत किल्ल्यावर जुन्या बांधकामाचे इतके ढिगारे पडले आहेत की सह्याद्रीत कुठल्याही गडावर ते सापडणार नाहीत. उद्या या मार्गावरून तस्तरांनी हे जुने घडीव दगड चोरून नेले तर? अहिवंत हा ओळखला जायचा तो त्याच्या बेलाकपणामुळे. हा बेलागपणा केवळ रेलिंगचे सामान वर नेण्यापायी कायमस्वरूपी घालवून टाकण्यात आला. गडाचे ऐतिहासिक नुकसान त्याची जबाबदारी कोणता विभाग घेणार. शिवाय गडावरच्या प्राचीन चिरा चोरी होऊ नये यासाठी रस्त्यावर सुरक्षारक्षक नेमणार का? नेमले तर त्याचा पगार कुठून देणार.
हा विषय हनूमानाच्या शेपटी सारखा वाढतच राहील तेव्हा इथेच आटोपता घेतो. गडविकास या संकल्पनेत आणखी काही उदाहरणांवर पुन्हा केव्हा तरी भेटूच. तुर्तास कोथळीगड व विखार्याचा गडविकास निधी हा फक्त गडविकासासाठीच खर्च व्हावा, पर्यटन विकासासाठी किंवा धार्मिक पर्यटनविकासासाठी नव्हे यासाठी आग्रही राहूया. यासाठी महाराष्ट्र गिर्याराहण महासंघ, मॅक व तत्सम संघटनांची मदत घेऊया. त्यामुळे आपल्या मागणीला मोठे बळ मिळेल.
गडविकासासंबंधी सप्टेंबर २०१९च्या काही महत्वपूर्ण चर्चा (साभार फेसबुकवरून)
दुर्गपुरुषाची आत्मगाथा - रवि राजेंद्र पवार
गडकिल्ल्यांचा विकास - भगवान चिले
