'अंजनेरी, बितनगडाचा पर्यटन विकास
आनंदोत्सव साजरा करा रेऽऽ
'अंजनेरी, बितनगडाचा पर्यटन विकास होणार', दैनिक वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या बातमीमुळे पायथ्याच्या गावांनी याचा आनंदोत्सव साजरा करायला हवा. ही एक दुर्मिळ संधी आहे. महाराष्ट्रात चारशेच्या आसपास गडकिल्ले आहेत. एकट्या नाशिकमध्ये शंभराहून अधिक डोंगरांवर गड अथवा त्यांच्या संरक्षक चौक्या आहेत. सगळ्यांच्या वाट्याला हे भाग्य येत नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कमालीचे कौशल्य दाखवत हा निधी मंजूर करून आणला आहे.आता गावचा विकास होणार. गावात पर्यटक येणार. त्याच्यामुळे गावात चलनवलन वाढणार. लोकांना रोजगार मिळणार. न्याहारी, निवारा पुरविणारे, वाटाडे, प्रवाशांची ने आण करणारे अशा सगळ्यांना सुगीचे दिवस येणार. सिन्नर, अकोला इगतपूरी अशा तीन तालुक्यांची सीमा लाभलेल्या बितनगडावर तर नुकतीच तोफ सापडल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये चैतन्याचे वातावरण आहे.
अंजनेरीचा निधी हा गडावर जास्तीत जास्त भाविकांना आणण्याकरिता वापरला जाणार, असे बातमीमध्ये म्हंटले आहे तर बितनगडावर वनपर्यटनाकरिता ६० लाखांचा निधी वनविभागाच्या नागपूर कार्यालयाकडून मंजूर करण्यात आल्याचे दैनिक पुढारीच्या वृत्तात म्हटले आहे. खरी कसोटी आता सूरू होणार आहे. अर्थात ही कसोटी ग्रामस्थ, गडांवरचे ऐतिहासिक अवशेष कसोशीने जोपासणारे अस्सल दुर्गइतिहास प्रेमी आणि पर्यावरणवादी गटांची. यात सर्वात मोठी भूमिका या घटकांचीच राहणार हे नक्की. सगळी कामे शासनातील विविध खाते करणार असले तरी त्यात नियमांची पायमल्ली होणार नाही या साठी काळजी घ्यावी लागणार आहे. आजवर गडांच्या नावाने केलेल्या कथित विकास कामात एका खात्याने दुसर्या खात्याचे नियम धाब्यावर बसवावेत असे बहूतांशी प्रकरणात घडले आहे. काही प्रसंगात तर ज्या खात्याचा निधी त्यांनी आपल्याच खात्याच्या नियमांची पायमल्ली केल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, 'सरकारी यंत्रणा जबाबदारीने काम करेल', अशा भोळ्या आशेवर विसंबून न राहता लोकांना सजग व्हाला लागेल. तसे न घडल्यास सर्वच्या सर्व निधी हा वाया जाईलच, शिवाय गडाची व तिथल्या पर्यावरणाची हानी पोहोचविण्याच्या नव्या वाटा तयार होतील. यात ज्या गावाच्या भल्यासाठी हा निधी मंजूर झाला त्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही. म्हणजे त्याच्या नावे मंजूर झालेल्या निधीचा लाभ हा ठेकेदार, पुढारी, सरकारी अधिकार्यांच्या खिशात जाता कामा नये. यासाठी विकासकामांचा साकल्याने अभ्यास करून निधी योग्य ठिकाणी खर्च होईल यावर देखरेख ठेवावी लागणार आहे. प्रसंगी कायदेशीर लढ्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल.
'अंजनेरी, बितनगडाचा पर्यटन विकास होणार', दैनिक वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या बातमीमुळे पायथ्याच्या गावांनी याचा आनंदोत्सव साजरा करायला हवा. ही एक दुर्मिळ संधी आहे. महाराष्ट्रात चारशेच्या आसपास गडकिल्ले आहेत. एकट्या नाशिकमध्ये शंभराहून अधिक डोंगरांवर गड अथवा त्यांच्या संरक्षक चौक्या आहेत. सगळ्यांच्या वाट्याला हे भाग्य येत नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कमालीचे कौशल्य दाखवत हा निधी मंजूर करून आणला आहे.
आता गावचा विकास होणार. गावात पर्यटक येणार. त्याच्यामुळे गावात चलनवलन वाढणार. लोकांना रोजगार मिळणार. न्याहारी, निवारा पुरविणारे, वाटाडे, प्रवाशांची ने आण करणारे अशा सगळ्यांना सुगीचे दिवस येणार. सिन्नर, अकोला इगतपूरी अशा तीन तालुक्यांची सीमा लाभलेल्या बितनगडावर तर नुकतीच तोफ सापडल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये चैतन्याचे वातावरण आहे.
अंजनेरीचा निधी हा गडावर जास्तीत जास्त भाविकांना आणण्याकरिता वापरला जाणार, असे बातमीमध्ये म्हंटले आहे तर बितनगडावर वनपर्यटनाकरिता ६० लाखांचा निधी वनविभागाच्या नागपूर कार्यालयाकडून मंजूर करण्यात आल्याचे दैनिक पुढारीच्या वृत्तात म्हटले आहे. खरी कसोटी आता सूरू होणार आहे. अर्थात ही कसोटी ग्रामस्थ, गडांवरचे ऐतिहासिक अवशेष कसोशीने जोपासणारे अस्सल दुर्गइतिहास प्रेमी आणि पर्यावरणवादी गटांची. यात सर्वात मोठी भूमिका या घटकांचीच राहणार हे नक्की. सगळी कामे शासनातील विविध खाते करणार असले तरी त्यात नियमांची पायमल्ली होणार नाही या साठी काळजी घ्यावी लागणार आहे. आजवर गडांच्या नावाने केलेल्या कथित विकास कामात एका खात्याने दुसर्या खात्याचे नियम धाब्यावर बसवावेत असे बहूतांशी प्रकरणात घडले आहे. काही प्रसंगात तर ज्या खात्याचा निधी त्यांनी आपल्याच खात्याच्या नियमांची पायमल्ली केल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, 'सरकारी यंत्रणा जबाबदारीने काम करेल', अशा भोळ्या आशेवर विसंबून न राहता लोकांना सजग व्हाला लागेल. तसे न घडल्यास सर्वच्या सर्व निधी हा वाया जाईलच, शिवाय गडाची व तिथल्या पर्यावरणाची हानी पोहोचविण्याच्या नव्या वाटा तयार होतील. यात ज्या गावाच्या भल्यासाठी हा निधी मंजूर झाला त्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही. म्हणजे त्याच्या नावे मंजूर झालेल्या निधीचा लाभ हा ठेकेदार, पुढारी, सरकारी अधिकार्यांच्या खिशात जाता कामा नये. यासाठी विकासकामांचा साकल्याने अभ्यास करून निधी योग्य ठिकाणी खर्च होईल यावर देखरेख ठेवावी लागणार आहे. प्रसंगी कायदेशीर लढ्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल.
बितनगड
बितनगडाच्या वनपर्यटन विकासासाठी मंजूर झालेल्या ६० लाखांच्या निधीतून प्रथमत: गडावरचे काळाने बूजलेले टाके साफ करण्यात आल्याचे वनअधिकार्यांच्या हवाल्याने बातमीत म्हटले आहे. हे काम पूरातत्व विभागाच्या नियमानुसार झालेले दिसत नाही. आजमितीला महाराष्ट्रातील गडांचा इतिहास काळाच्या उदरात हरवला आहे. जो काही थोडाफार शिल्लक आहे तो टाक्यातल्या गाळात दबलेल्या पुरातन अवशेषातून. म्हणजे त्यात जुनी नाणी नाही सापडली तरी भांड्यांचे, कौलांचे, माठांचे, बंगड्यांचे किंवा धातूचे तुकडे खुपच काळजीपूर्वक शोधावे लागतात. बितनगडावर अशा प्रकारचे अभ्यासपूर्ण ऊत्खनन न करताच टाक्यातला गाळ काढण्यात आला आहे. त्यात ध्यानात येणार नाही, असे अवशेष असू शकतात. त्यांची हानी झाली तर ती इतिहासाची कायमस्वरूपी हानी ठरते.
आता म्हणे बितनगडावर व्हॉलीक्रॉसिंग, रॅपलिंगसाठी निधी खर्च करणार. वनपर्यटनाचा हा भाग होऊच शकत नाही. वन पर्यटन म्हणजे निव्वळ वनपर्यटन. त्यात तुम्ही गडांवरच्या वृक्षवल्लींची, प्राणी, किटक, पक्षांची माहिती देणे अभिप्रेत आहे. या बहुमोल निधीचा वापर गडावरच्या मुळ प्रजातींचे संवर्धन करण्यावर व्हायला हवा. गडावर जुने वृक्ष सगळेच्या सगळे तोडून टाकण्यात आले आहेत. त्यांची लागवड व देखभाल याकरिता हा निधी वापरला जावा.
वनपर्यटक म्हणजे सत्तरी पार केलेले म्हातारे नाहीत, ज्यांना लोखंडी रेलिंगच्या आधाराने गड चढावा लागेल. याकरिता महाराष्ट्रात कुठल्या कुठल्या गडावर सरकारने रेलिंग बसविण्याचा खर्च केला आणि त्याची सद्या काय अवस्था आहे याचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा. अन्यथा बितनगडावरचे रेलिंग म्हणजे जनतेचा पैसा दोन पाच वर्षात वाया गेला म्हणूनच समजा. फार लांब न जाता फक्त एकदा धोडपच्या डाईकवर बसविलेल्या रेलिंगची अवस्था बघावी. तिथे वनपर्यटनाचे कोटींच्या वर खर्च केलेले पैसे वाय गेले आहेत. ना रेलिंग टिकले ना गडाच्या पायथ्याचे साहस केंद्र. ना पायथ्याला बांधलेले हॉटेल व निवास व्यवस्थेचा पर्यटकांनी लाभ घेतला. अवस्था इतकी बिकट की, ठेकेदाराला UNOFFICIALLY मध्यमांस विक्रीची परवानगी मिळाली. तरीही तिथले हॉटेल चालत नाही.
बितनगडावर वनपर्यटन विकास निधी हा गडाच्या पायथ्याला न्याहारी निवारा केंद्र, स्थानिक वनौषधी उध्यानावर खर्च करावा. गडावर माथ्या पर्यंत जर खर्च करायचा असेल तर स्थानिक प्रजातीच्या वृक्ष, वेली व झुडपे यांच्या संवर्धनासाठी व रोपणासाठीच खर्च करण्यात यावा. गडावरचे गवत अनन्यसाधारण महत्वाचे. त्याच्या आश्रयावर मोठी जीवसृष्टी अवलंबून असते. हे गवत वणव्यामध्ये नष्ट होणार नाही. किंवा त्याची चराई होणार नाही, तोड होणार नाही यासाठी हा वनपर्यटन विकासाचा निधी खर्च करण्यात यावा. हे न करता जर चुकीच्या कामावर खर्च केला तर या दुर्मिळ गोष्टी बघण्यासाठी येणारा पर्यटक बितनगडावर फिरकणार नाही. तो जाईल मेळघाटात किंवा आफ्रिकेत. आता अंजनेरी...
अंजनेरीचे जंगल केव्हाच नष्य झालेय...वृक्षसंपदा उरली नावापूरतीच
अंजनेरी
महाराष्ट शासनाने अंजनेरीचा समावेश संवर्धन राखीव वन म्हणून केला आहे. त्याअंतर्गत आता अंजनेरीवर पर्यटकांना पाठीवर पिठवी लटकवून जाता येत नाही. त्यासाठी गडाच्या मध्यावर वनखात्याच्या चौकीत पावती फाडावी लागते. तिथले कर्मचारी बॅंगांची तपासणी करतात. वर कॅमेरा नेण्याची परवानगी नाही. द्रोण विमानातून फोटोग्राफी करण्याची परवानगी नाही. अंजनेरीवर नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेली गिधाडांची घरटी आहेत. त्यांना त्रास नको म्हणून अंजनेरीवर गिर्यारोहणास बंदी घालण्यात आली आहे. जगाच्या पाठीवर फक्त अंजनेरीतच आढळणारी अंजनेरी लाल ही रान कोंबडी नामशेष झाल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. जगाच्या पाठीवर फक्त अंजनेरीवरच आढळणारे कंदिल पुष्प अंजनेरीका सेरोपेजियाचे मागिल तीन वर्षात एक किंवा दोनच झुडपे आढळून आलीत. प्रचंड विस्ताराच्या अंजनेरीच्या जैवविविधतेवर चहुबाजूंनी आक्रमण झाल्यामुळे कोणे एकेकाळचे भूषण असलेली अंजनेरी देवराई नामशेष झाली. बेसुमार चराई आणि वृक्षतोडींनी कळस गाठल्याने आता तोडण्यासारखे काही शिल्लक नाही, इतकी अंजनेरीची बिकट अवस्था आहे.
आता मुळेगावच्या मार्गाने अंजनेरी गडावर रस्ता होणार असेल तर कल्पना करा, अंजनेरीच्या जैवविविधतेचे काय हाल होतील. एकतर अंजनेरीच्या बाजूने पर्यटकांना, भाविकांना, गिर्यारोहकांना वर जाण्याचे निर्बंध आणि पलिकडच्या बाजूने तयार केला जाणार १४ किलो मिटरचा रस्ता. म्हणजे पर्यावण विनाशाला खुले आमंत्रणच असेल नाही का? शिवाय अंजनेरीवर मुळेगावच्या बाजूने पर्यटक जाण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. अंजनेरी गावातूनच पर्यटकांना ये-जा सोयीची व जवळची आहे. नाशिक त्र्यंबकेश्वर रस्ता हा वेगवान, चौपदरी असल्यामुळे पर्यटकांना अंजनेरीत सहज पोहोचता येते. पायथ्याला पुरेशा हॉटेल्स आहेत. तर जवळच त्र्यंबकेश्वरला निवासाच्या उत्तम सुविधा आहेत.
मुळेगावकडून जाण्यासाठी अत्यंत मोडकळलेल्या रस्त्यावरून पर्यटकांना दहा किलो मिटरचा जादा फेरा पडणार आहे. अती पावसाच्या या प्रदेशात हा रस्ता देखभाल दुरूस्ती ठेवण्यासाठी दरवर्षी निधी खर्च करूनही रस्त्याची अवस्था दरवर्षीच बिकट होते. याचा अर्थ रस्ता जास्त पावसात टिकणार्या तंत्रज्ञानाने बनविलेला नाही. त्यावर खर्च केला नाही तर नुसत्या मुळेगाव मार्गाने गडावर जाणार्या रस्त्याचा पर्यटकांना काहीच लाभ होणार नाही.
१४ किलो मिटरचा रस्ता प्रस्तावित आहे म्हणजे अंजनेरीवर मुळेगावच्या बाजूने घाटरस्ता बांधणार का? त्यासाठी डोंगरच्या डोंगर फोडणार का? वर पर्यंत गाडी रस्ता झाला तर पर्यटकांची तर शाश्वत नाही, पण तस्कांना वनौषधी आणि झाडे तोडण्यासाठी सोयीचे होईल. रात्रीच्या वेळेस मुळेगाव सारख्या आडवाटेला बंदोबस्त ठेवायचा म्हटले तरी तसे मनुष्यबळ आजमितीला ना पोलिस खात्याकडे आहे ना वनखात्याकडे. मुळेगावचा मार्ग सर्वस्वी गैरलागू ठरतोय.
 |
| अंजनेरी: कुठे राहिलीत झाडी...कुठे उरलेत वृक्ष...वणवे...चराई...गवतकटाई पोहोचली भयावह पातळीवर |
अंजनेरीचा पर्यटका विकास साधायचा असेल तर गडावर वृक्ष, वनौषधी वाढवावीत. अंजनेरी देवराईचे पुनरूज्जीवन करावे. कॅनडातल्या जगप्रसिद्ध बांफ नॅशनल पार्कच्या धर्तीवर साहसी खेळांचे केंद्र विकसीत करावे ज्यांचा अंजनेरीच्या पर्यावरणाला कोणत्याही प्रकारे त्रास होणार नाही. पायथ्याच्या गावांना गॅस जोडण्या मिळालेल्या नाहीत, त्या दिल्या तर वृक्षतोड थांबेल. नुसत्या जोडण्या देऊनही भागणार नाही, तर रिकाम्या होणार्या गॅसटाक्या गेण्याची ऐपत नसणार्यांना शेतीशी जोडलेले व्यवसाय उभे करून द्यावे लागतील. तरच अंजनेरीची जैविविविधता टिकेल व ती टिकली तरच पर्यटक अंजनेरीवर येतील, अन्यथा जगभरात वने आणि स्थानिक वनप्रजातींचे संवर्धन करून पर्यटकांना आकर्षित करणार्या योजना अभ्यासपूर्णपणे तयार करण्यात आल्या आहेत. तशा पर्यवरण, इतिहास स्नेही दृष्टीकोणाची आज नितांत गरज आहे.
