गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात पर्यटना दरम्यान अगणीत अपघात झाले त्यात शेकडो लोक दगावले. यातील बहुतांशी अपघात हे पर्यटकांच्या निष्काळजीपणामुळे तर काही अज्ञानामुळे झालेत. फार मोजके अपघात हे अनवधानाने किंवा निसर्ग प्रकापाने झालेत. न्यायालयाने यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्याला मोठा काळ लोटला, परंतू ठोस असे धोरण अजून आकाराला येऊ शकले नाही. (विशेष म्हणजे या अपघातात ज्यांनी जिवाची बाजी लाऊन नव्वाण्णव टक्के बचाव माहिमा पार पाडल्या त्या अशासकीय संस्थांना फक्त शाबसकी देण्यापलिकडे काहीही मिळाले नाही. त्यांना ना विम्याचे संरक्षण मिळाले नाही महागड्या उपकरणांसाठी कुठली मदत.)
महाराष्ट्र शासनाचा नवे पर्यटन धोरण बनविण्याचा मानस आहे. याला पर्यटनाकडे कल असलेले किंवा शासन पुढाकार घेत आहे तर त्यातून काही तरी चांगले निष्पन्न होईल अशी अपेक्षा बाळगणार्‍यांचा पाठींबा आहे. दुसरीकडे, राज्य शासनाने अगोदरच साहसी खेळ धोरण बनविले आहे. त्याचे अंमलबजावणी कशी करायचे याला दिड दोन वर्षात मुहुर्त लागला नाही, आता गिर्यारोहण व डोंगरावरच्या साहसी खेळांचा समवेश पर्यटनात करणार काय? या चिंतेने एक वर्गाला ग्रासले आहे.
हा सह्याद्री कोणाच्या कपाचा चहा आहे? पर्यटन विभाग? वन विभाग? पुरातत्व विभाग? ग्रामीण विकास? आदिवासी विकास? सार्वजनिक बांधकाम विभाग? यांच्यात या प्रश्नावरून सुरूवाती पासून अहमहमिका लागली आहे. यातील प्रत्येकाने परिसर विकासाच्या नावाने सह्याद्रीत भरपूर प्रमाणावर विकासकामे केली आहेत. त्यासाठी निधी कोटींच्या पटात अगोदरच खर्च करून झाले आहेत. त्यातून सह्याद्रीचा विकास कोणत्या दिशेने झाला? रस्ते झालेत, पण जंगल राहिले? महाराष्ट्राची निसर्गसंपदा पुनरूज्जीवित झाली? पुराण वास्तुंचे संवर्धन/संरक्षण झाले? गडांचे गडपण राहिले? ज्या सह्याद्रीत नुसता कल्पनेचा घोडा नाचविणे मुश्कील...जिथे आपल्या पूर्वजांनी रणमैदान गाजविले. रक्ताचे अर्घ्य देऊन या भारत भूमिचे सत्व राखले, त्या सह्याद्रीच्या अंगाखांद्यावर इतिहास अभिमानी साहसी भेटींना प्रोत्साहन मिळाले? गिर्यारोहण आदी क्रीडा उपक्रमांना सहकार्य लाभले? दुर्दैवाने या प्रश्नांची उत्तरे बहूतांशी नकारात्मक आहेत.
या महाराष्ट्रात असे का घडावे? जो महाराष्ट्राची भाग्य रेखा आहे...सौंदर्याचे अमिट लेणे आहे...ज्यावर शेकडो वर्षांपासून पुरातन राजवटी नांदल्या...ज्यावर गतवैभवाच्या खुणा खोर्‍यांनी...शब्दश: खोर्‍यांनी विखुरल्या आहेत त्या सह्याद्रीच्या वाटेला परचक्रात वाईट दिवस आले होते...ते एकवेळ समजण्यासारखे आहे, कारण 'सोन्याचा धूर निघे', तो हा प्रदेश लुटण्यासांठीच परकीय आक्रमक येथे आले आणि शेकडो वर्षांपर्यंत त्यांनी ही भूमी अक्षरश: नागवली. शहाजी महाराजांच्या मनूत कुठूनशी स्वराज्याची ज्योत पेटली. त्यांनी आपले घरदार यासाठी पणाला लावगले आणि सह्याद्रीने कात टाकली. पेशवाई पर्यंत मराठेशाहीने उचल खालली. तितकीच सह्याद्रीला उसंत मिळाली. उणेपूरे दोन अडीचशे वर्ष रसातळाला गेलेले मराठी राज्य उभीरणीत गेले आणि पुन्हा नवे दृष्टचक्र, व्यापारी बनून पाय पसरणार्‍या यूरोपिय सत्ताच्या रूपाने लागले. हे ग्रहण अडीचशे वर्ष टिकले.
त्यानंतर अवघा देश पेटून उठला. अनेकांच्या रक्तावर स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्य मिळाले!! मग अडचण ती कसली? आता सह्याद्रीत सूगी यायला हवी ना? सहा सातशे वर्षे गुलामगिरीत काढल्याने नाही उमजले? असे स्वतंत्र भारतील राजकारणी व नोकरशाही म्हणू शकेल? तेही मान्य करू! आता नवा डाव मांडायचा आहे ना? मग स्वच्छ मनाने होऊ द्या. केवळ पोट भरण्याच्या उद्देशाने कुठलेही काम करू नका! ज्याने महाराष्ट्राचा इतिहास डागाळेल. इथल्या भुगोलाची कायमस्वरूपी हानी होईल असे कुठलेही धोरण अंमलात येऊ देऊ नका.
तिकडे हिमाचल, जम्मू, काश्मीर, लडाख, केरळ, आसाम, अरूणाचल, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, गुजरात आदी राज्यात पर्यटन विभागच धोरण बनविते, मग आपल्याकडे का नको? हा प्रश्न चाचपताना एकदा मध्ययूगीन इतिहसावर नजर टाकावी. मराठेशाहीचा काळ आठवावा आणि मग ठरवा, पर्यटन एका खोक्यात बसवायचे की, महाराष्ट्रासाठी काही वेगळा विचार करायचा.
पर्यटनाच्या जागी पर्यटन आहेच. पण एक गोष्ट ध्यानात घ्यावी, पर्यटन म्हणजे उत्तम रस्ते, उत्तम निवास, भोजन सुविधा, अपरिमीत स्वच्छता, चकचकीत पर्यटन स्थळे. पर्यटकांना शक्य त्या सर्वोत्तम सुविधा देण्यात याव्या. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा तोही एक महत्वाचा मार्ग. असे करताना हा सह्याद्री कोणत्या साच्यात बसविणार? याचा विचार करावाच लागेल. पर्यटनाच्या नावाखाली लढावू गडकिल्ल्यांवर बागबगिचे, हॉटेल, निवारास्थाने थाटता येणारच नाही.
सह्याद्रीत मोठ्या प्रमाणावर पर्यटकांना अपघात होतात. तिथे सरकारी यंत्रणा तशी दुय्यम भूमिका बजावते. सगळे मदत कार्य गिर्यारोहण संस्था करतात आणि त्या बदल्यात त्यांना काय मिळते - शाब्बासकी! या साठी सगळा सह्याद्री सुरक्षित करण्याचा कोणी जर विचार करणार असेल तर तो वेडेपणा ठरेल. सह्याद्री हे मुळातच पर्यटनाचे ठिकाण नाही, तद्वदाच तो इतका अफाट आणि इतका गुंतागुंतीचा आहे की, समुची निसर्गरम्य ठिकाणे सुरक्षित करण्याची आपल्यात पात्रता नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच ते शक्य होते. सोळाव्या वर्षी हाताशी फक्त काही शे मावळ्याच्या टोळ्या असताना त्यांनी ज्या पद्दतीने राजगड, तोरणा किल्ले बांधून काढले - ते एकदा सरकारी अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष बघून यावे. बाकी साडेतीनशे किल्ले अभ्यासण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
महाराष्ट्राचे पर्यटन धोरण येणार असेल आणि त्यासाठी सह्याद्रीचा प्राधान्याने विचार होणार असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. इतिहास व भुगोलाच्या अंगाने, पुराणवास्तू अभ्यासण्यासाठी सह्याद्रीत जाणार्‍यांची संख्या तशी कमी आहे. मौजमजेसाठी जाणारेच अधिक आहे. या व्यवसायावर पोटं अवलंबून असणारेही आहेत. या निमित्ताने राज्याने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरळ, गोवा आदी राज्यांचा आदर्श डोळ्या समोर ठेवावा. जगातील सर्वोत्तम दर्जाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात. यासाठी त्यांना कोणीही रोखणार नाही. पण सह्याद्रीत उपदव्याप होइल असे कोणताही काम करू नये. भारतात अन्यत्र जसा पर्यटन विकास झाला आहे, तसे मॉडेल सह्याद्री काही उपयोगाचे नाही हे ध्यानात असू द्यावे, त्यासाठी महाराष्ट्राचा इतिहास समजून घ्यावा. इथल्या भुगोलाचा त्यासाठी अभ्यास करावा.
एकदा सह्याद्री सुरू झाला की, ते पर्ययन इतिहास, निसर्ग व साहसी पर्यटनात मोडते. त्यासाठी जगभरात जे मापदंड आहेत ते लागू केले तर या महाराष्ट्र भूमीचे ते भाग्य ठरेल. प्रत्येक माणसामध्ये डोंगरावर जाण्याची क्षमता नसते. असली तरी त्याचा आब हा राखावाच लागतो नाही तर अपघात होण्याची शक्यता असते. डोंगरावर जाणारा प्रत्येक माणूस हा सरकारची जबाबदारी नाही, जोवर तो निती नियम पाळणारा असेल तो वर ठिक, परंतू निष्काळजी पणाने किंवा अज्ञानेने तो अपघातग्रस्त झाला तर तो सरकारचा दोष नाही हे सरकारातील अधिकार्‍यांनी ध्यानात घ्यावे. उगाचच आपल्यावर येतयं, म्हणून काहीबाही कामे करू नयेत. पर्यटन विषयी धोरण बनवताना, डोंगर परिसरात कुठलेही विकासकार्य हे जागतिक मापदंडास, पुरातत्व नियमांस व सर्वात महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्राचा इतिहास व निसर्गाचा मान राखूनच करावेत.
गिर्यारोहण नियमावली किंवा साहसी खेळांकरिताची नियमावली याचा या लेखात आढावा घेण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्रातल्या दोन्ही शिखर संस्थांनी या दिशेने भरीव असे काम केले आहे. मॅकच्या तज्ज्ञ समितीने जगभरातील महत्वाच्या बाबींचा सह्याद्री केंद्रस्थानी ठेऊन अत्यंत उपयूक्त असा गोषवारा तयार केला आहे. जो शासनाला नियमावली तयार करताना उपयूक्त ठरेल. त्यावर कोणाला काही सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी त्या जरूर मांडाव्यात असे आवाहन महाराष्ट्र अॅडव्हेंचर काऊन्सीलने तज्ज्ञांच्या २७/०/२०२०च्या ऑनलाईन चर्चासत्रात केले आहे.
माझा भर हा डोंगरावर पर्यटन किंवा गिरीदुर्गभ्रमंती यावर अधिक आहे जो साहसी खेळ या अंगाने महत्वाचा ठरणार आहे. ट्रेक, भटकंती, डोंगरयात्रा हा म्हणाल तर साहसी खेळ आहे आणि म्हणाल तर नाही. तरी पण त्यात धोके भरपूर आहेत. त्याकरिता नियमावली ही असायलाच हवी. काही संस्था किंवा काही खासगी टूर ऑपरेटर्स त्याचे कसोशिने पालन करतीलच असे नाही. अशा स्थितीत अपघातांना खुले आमंत्रण असेल या दृष्टीने महाराष्ट्र ट्रेकिंग नियमावली अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. बर्‍याचदा ट्रेकवर सुरक्षा उपकरणांची आवश्यकता नसेत, परंतू तरीही जिविताचा धोका हा असतोच. काही वेळा माफक स्वरूपात किंवा गरज पडल्यास वापले जाऊ शकतात अशी काही उपकरणे सोबत बाळगावी लागतात. ज्यात प्रामुख्याने दोर, हार्नेस, कॅरॅबिनर्स अशी काही प्राथमिक उपकरणे. ही उपकरणे हाताळणारी तज्ज्ञ मंडळी सोबत नसल्याने सह्याद्रीत अपघात घडले आहेत. त्यामुळे ट्रेककरिता परवानगी देताना गिर्यारोहणाच्या धर्तीवर ट्रेकिंग गाईडलान्स (भटकंती नियमावली) ही गरजेची ठरणार आहे. साहसी खेळाचाच हा भाग असेल. ती उल्लंघली जाऊ नये याकरिता गिरीभ्रमंती मोहिमांकरिता, 'आदर्श अंमलबजावणी पद्धतीं'चा अवलंब करावा लागेल, ज्यात नियमांना बगल देण्यास वाव नसावा.
ही सगळी नियमावली पर्यटन विभागाच्या मार्फत तयार केली जाणार आहे. पर्यटन विभागात साहसी खेळ विषयीचे तज्ज्ञ नाहीत. तद्वताच त्यांच्या खात्यांकडे स्वत:ची मोठी आर्थिक तरतूद नाही. त्यांच्याकडून नियमावली तयार होईल इथवर ठिक, पण पर्यटन विकासाचा आकृतीबंध कसा असेल. गडाचे गडपण टिकावणारा, निसर्गाचे संवर्धन करणारा की त्यालाच सुरूंग लावणारा. पर्यटन, इतिहास आणि पर्यावरण याची गल्लत होता कामा नये.
काही सूचना:
१. महाराष्ट्रात प्रत्येक पर्यटकाची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात यावी. यासाठी प्रत्येकी दहा रूपये इतके नाममात्र शुल्क असावे.
२. जे नोंदणीकृत पर्यटक आहेत त्यांना विम्याचे संरक्षण द्यावे. यासाठी अतिशय स्वस्त असे विम्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
३. एखाद्या पर्यटनस्थळाची पर्यटक क्षमता कमी असेल तर अशा ठिकाणी प्रथम येईल त्याची नोंदणी, या तत्वावर करावी. एखाद्याची नोंदणी रद्द झाल्यास त्या पाठी नोंदणी करणार्‍यास परवानगी देण्याची तरतूद असणारे सॉफ्टवेअर विकसीत करावे. सर्व परवाने हे केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच द्यावेत. पावती फाडू नये. त्यात वेळेचा अपव्यय टाळावा व अधिकार्‍यांना वा कर्मचार्‍यांना, कोणाला रोखायचे, कोणायला सोडायचे हे अधिकार देऊ नयेत. नोंदणी ही तात्काळच दिवसाचे चोवीस तास देण्याची सुविधा असावी. प्रतिक्षा यादीवर असेल तर पुढचे पर्याय देऊन तेव्हाच परवानगी अंतिम करण्यात यावी.
४. पर्यटनस्थळ परिसरात वास्तव्यास असलेल्यांना नोंदणीचे बंधन नसावे. विशेष करून गिरीपरिसरातली मुळ निवासी मंडळी.
५. डोंगरावरचे पूर्वपार यात्रा उत्सव असेल त्यावेळी नोंदणी रहित करून मुक्त प्रवेश द्यावेत.
६. ज्यांना अभ्यास दैारा करायचा आहे, साहसी खेळ हे कौशल्य विकसीत करण्यासाठी करायचे आहे. त्यातून आर्थिक नफा कमवायचा नाही, अशांसाठी अभ्सास दौरा, निसर्ग संवर्धन, इतिहास अवलोकन अशा आशयाची विशेष परवानगी देण्यात यावी. याकरिता संबंधित संस्थांचे पत्र असावे.
७. प्रत्येक डोंगरावर किंवा समुद्रस्थळावर, वन हद्दीत एका दिवशी किती पर्यटक, अभ्यासक, साहसी क्रीडापटूंना प्रवेश दिला जाऊ शकतो याची संख्या तज्ज्ञांच्या मदतीने निर्धारीत करावी.
८. कमी पर्यटक क्षमता असेल्या स्थळांवरची नोंदणी पंधरा दिवसांपेक्षा अगोदर करू नये.
९. प्रत्येक पर्यटन स्थळी गाईड/मार्गदर्शक/वाटाडे यांची नियूक्ती करावी. त्यांना ओळखपत्र द्यावे. त्यांचे दर हे जाणकारांच्या मदतीने निर्धारीत करावे.
१०. पर्यटकाच्या माध्यमातून मिळणार्‍या उतपन्नातून स्थानिक पातळीवर विकास कामे करण्यासाठी काही टक्के वाटा निधारीत करावा.
११. अ, ब, क, ड, इ या क्रमाने पर्यटनस्थळांची वर्गवारी करून त्या प्रमाणे विकासनिधी खर्च करावा.
१२. पर्यटकांना सर्वोत्तम सुविधा देण्याचे धोरण असावे. त्याकरिता रस्ते, दवाखाने, हॉटेल्स, निवारागृह यांचे वेगवेगळ्या दर्जाच्या सुविधा निर्माण कराव्यात. यासाठी काही ठिकाणी शासन व खासगी गुंतवणूक अशी भागिदारी असावी.
१३. ग्रामीण भाग असेल अशा ठिकाणी ग्रामीणांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी सर्वोतपरी सहाय्य करावे. त्यांना उत्तम दर्जाचे खानपान, व स्वच्छतेचे सर्वोच्च मापदंड राखण्याचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात यावे. अशा काणी बड्या प्रस्थांना परवाने देण्याचे धोरण नसावे, सर्वसामान्यांना त्यात समावून घ्यावे.
१४. वाहनांची गर्दी होऊ नये यासाठी काही ठिकाणी पर्यटकांना विशिष्ट ठिकाणी वाहनतळ सुविधा उपलब्ध करून द्यावी व पर्यटनस्थळी नेण्यासाठी त्यांची सरकारी प्रवासी वाहनांतून अतिशय माफक शुल्कात ने आण करावी. (उदा. अजिंठा)
१५. ज्या ठिकाणी चांगले रस्ते नाहीत. भोजन व निवास सुविधा चांगल्या नाहीत, अशा स्थळांची नोंदणी स्पष्ट शब्दात, 'अविकसीत', अशी करण्यात यावी.
१६. डोंगरांवर पर्यटन सुविधा विकसीत करताना जागतिक मापदंडांचे कसोशिने पालन करावे.
१७. निसर्गाची यत्किंचिंतही हानी होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी स्विकारूनच पर्यटन विकास करण्यात यावा.
१८. महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशाला नखभर धक्का लागणार नाही यासाठी कायदा करावा व त्यास अनूसरूनच पर्यटन विकास, ग्राम विकास, शहर विकास, दुर्गम परिसर विकास करावा.
१७. पुराण वास्तुंचे संवर्धन - संशोधन - अध्ययन - संरक्षण हा मुद्दा डोळ्या समोर ठेऊनच महाराष्ट्रात कुठल्याही प्रकारचा पर्यटन विकास करावा.
१८. प्रत्येक रस्ता, प्रत्येक हॉटेल, निवारागृह व गाईड यांना रेटिंग देण्याची सुविधा असावी. वजा रेटींग अथवा कमी रेटींग असणार्‍यां व्यक्ती किंवा संस्थांचे परवानापत्र दर वर्षी आढावा घेऊन रद्द करण्याची तरतूद करण्यात यावी. प्रवास मार्गावरील हॉटेल, पेट्रोलपंप यांनाही रेटीं ठेवण्यात यावे.
१९. ग्राहक तक्रार हा अतिशय महत्वाचा विषय मानून त्यासाठी सर्व स्तरावर तक्रार नोंदणी, निवारण, सुनावणी याचा पर्यटन आकृतीबंधात समावेश करण्यात यावा.
२०. ऐतिहासिक वास्तुंभोवती गराडा घालणारी दुकाने, गलिच्छ बांधकामे, तात्पूरत्या शेड हटविण्याचे राज्यव्यापी धोरण असावे.
२१. पूर्ण प्लास्टिक बंदी असावी. कुठलेही पदार्थ प्लास्टिक वेष्टनात किंवा वर्तमानपत्राच्या कागदात देण्यावर बंदी घालावी. यासाठी ताजे पदार्थ बनवून विक्री राबवावी.
२२. स्वच्छ पाणी पर्यटकांना मोफत पुरविण्यात यावे.
२३. पर्यावरण पुरक स्वच्छता गृह हा पर्यटकांचा प्राथमिक अधिकार असून त्याशिवाय कोणतेही पर्यटनस्थळ विकसीत होऊ शकत नाही ही बाब ध्यानात ठेवावी.
२५. प्रत्यक्ष पर्यटनस्थळी विकली जाणारे खाद्यपदार्थ, चहापान आदींचे शासकीय व अशासकीय समितीमार्फत काही पर्यटकांचा समावेश करून दरवर्षी ऑडिट करावे व दुय्यम पदार्थ विक्रीस मज्जाव करावा. शक्यतो महिला गट अथवा बचत गटांना या सुविधा पुरविण्याचे कंत्राट द्यावे व त्यासाठी त्यांना जागतिक दर्जाचे अन्न व सेवा पुरविण्याचे प्रशिक्षण द्यावे. उदा. मुंबईत, 'मराठमोळं', या संस्थेने गरिब वस्तीतल्या महिलांना दर्जेदार चॉकलेट, बेकरी उत्पादने, फरसाण उत्पादने बनविण्यासाठी सप्ततारांकीत दर्जाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना सर्वोत्तम दर्जाचे पॅकेजिंग व वितरण सुविधा देण्यासाठी निर्माण केलेले क्लस्टर. या धर्तीवर भाजी पोळी, नाष्ता, पेयपान, विविध चवदार पदार्थांचे क्लस्टर तयार करावे.
२६. साहसी खेळ हे पर्यटकांसाठी वेगळे आणि महाराष्ट्रातील लोकांमध्ये कौशल्य विकसीत करण्यासाठी वेगळे त्यामुळे दोन्हींकरिता स्वतंत्र नियमावली असावी.
२७. संरक्षित वन हद्दीत साहसी खेळांना परवानगी देता येते. जगात अनेक ठिकाणी याचा अवलंब करून तिथल्या लोकांनी साहसात सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. मराठी माणसाने डोंगरांवर अतूलनीय साहस गाजविले आहे, याचे स्मरण ठेऊन त्यांच्या वारसांना साहसी क्रीडा कौशल्य विकसीत करणयापासून वंचित ठेवणारे लिखीत व अलिखीत धोरण रद्द करून त्यांना नियमात कसे बसविता येईल या साठी नियम करावे.
२८. साहसी खेळ, निसर्गस्थळे, ऐतिहासिक स्थळे यावर दरवर्षी साहित्य संमेलन, छायाचित्र व लघुपट स्पर्धांचे व चित्रपट महोत्सवांचे आयोजन करावे. त्यासाठी आपल्याकडच्या हिंदी चित्रपट सृष्टीतील माहिती व तंत्रज्ञानाचे सहाय्य घ्यावे. तिकडे हॉलिवूडचे तंत्रज्ञ बांफ आदी चित्रपट महोत्सवात आपला वाटा उचतात. आपल्या कडे असे फार तोकड्या प्रमाणावर होते, त्यामुळे भारतात साहसस्थळे नाहीत किंवा साहसवीर नाहीत, असा गैरसमज पसरू शकतो.
२९. इको टूरीझम, सेफ टूरीझमच्या नावाखाली डोंगरफोडणे, घाटरस्ते बांधणे, डोंगरकड्यांना नळकांड्यांचे संरक्षक कठडे बनवणे या प्रकारांवर तातडीने बंदी आणावी.
२९. डोंगरप परिसरात सिमेंट कॉंक्रिटचे जिने व पायर्‍यां बांधण्यावर कायमस्वरूपी बंदी आणावी.
३०. जिवितास धोका आहे, तो कशा स्वरूपाचा आहे, बचाव दल पोहोचण्यास किती वळ लागू शकतो, दवाखान्याची सुविधा कोणत्या ठिकाणी आहे याची सर्व माहिती प्रत्येक पर्यटनस्थळावर तसेच पर्यटक नोंदणी करताना देण्यात यावी.
३१. दुर्दैवाने काही अपघात झाल्यास, ज्यांची नोंदणी झाली आहे, अशांना मोफत बचाव व शोध पथक उपलब्ध करून द्यावे. बाकीच्यांकडून त्या पोटी रितसर रक्कम भरपाई घ्यावी.
३२. बचाव दलांना राज्य सरकारची अधिकृत मान्यता मिळावी. त्यांना वाहन भत्ता देण्यात यावा. अती जोखिमेसाठीचा विमा द्यावा. वैद्यकीय विमा देण्यात यावा. ओळखपत्र व गणवेश देण्यात यावा.
३३. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात लोकांचा दैनंदिन कामाचा व्याप वाढल्यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर सुटीच्या दिवशी घराबाहेर पडतात. त्यामुळे एकाच ठिकाणी गर्दी होऊ नये यासाठी सु्टीच्या दिवसांचे विशेष नियोजन करावे.
३४. लोकांना पाण्याचे आकर्षण असते, यासाठी काही ठिकाणी पावसाळी पाणी कृत्रिमरित्या वळवून लहान धबधबे, कमी उंचीचे तलाव ज्यात लहान मुले सुद्धा सहजपणे खेळू शकतील असे कमी खर्चाचे, नैसर्गिक साधनांचाच वापर करून केलेले हंगामी लघू वॉटर पार्क तयार करावेत.
३५. वाहनतळ, पर्यटक प्रवेशकर हा शासकीय स्तरावरच गोळा व्हावा व त्याचा सर्व वापर हा ज्या निसर्गस्थळांची थोडी फार हानी होणार आहे तिथल्या विकासासाठी करण्यात यावा. खासगी ठेकेदारी अशा ठिकाणी बाद ठरवावी.
३६. निसर्गाची हानी मोठ्या प्रमाणावर होईल, असे कोणतेही पर्यटनस्थळ विकसीत करू नये.
३७. वनखात्याला कोणत्याही स्वरूपात पर्यटनावर खर्च करण्याची परवानगी देऊ नये. त्यांना फक्त वने व वन्यजीव संवर्धनावरच खर्च करण्याचे व वनक्षेत्र किंवा काही प्रजाती नष्ट झाल्यास जबाबदार धरण्याचे धोरण असावे.
३८. तळी, टाकी स्वच्छतेचे कोणतही काम खासगी संस्थांना देऊ नये. ते सरकारी पातळीवरच करण्यात यावे व तळी टाक्यातील गाळाचा अभ्यास करून त्यातून काळजीपूर्वक पुरातत्वीय अवशेषांचे संकलन करावे. एकदा स्वच्छ झालेला, तलाव, तळी, टाकी दर दोन वर्षांनी साफ करण्याची तरतूद असावी.
३९. महाबळेश्वर, माथेरानच्या धर्तीवर आणखी काही ठिकाणी गिरीस्थाने विकसीत करावी. अशा गिरीस्थानात खासगी वाहनांना पूर्ण बंदी करून तिथे घोडागाडी, सायकल, सायकल रिक्षा, लहान रेल्वे अशा पर्यावरणस्नेही साधनांनाच परवानगी देण्यात यावी.
४०. बांधकामे ही वेडीवाकडी नसावी. त्यात सौंदर्य दृष्टी असावी व ती इथल्या इतिहासाठी व निसर्गाशी मेळ साधणारी असावी.
४१. पर्यटनस्थळी मराठमोळ्या पदार्थांच्या खानावळी सर्वत्र असाव्यात. उडपी, गुजराती, पंजाबी खानावळी या अशाही सर्वत्र मुबलक आहेच. मराठी पदार्थांना व स्थानिक पाककलेला नावलौकिक मिळवून देण्यासाठी त्यांचेही उत्तम ब्रॅन्डींग करावे. ते सर्वात स्वच्छ भांड्यातून उत्तमरित्या सादर करण्यासाठी सर्व पातळीवर प्रयत्न करावे.
४२. सार्वजनिक वाहतूक पर्यटनाशी जोडताना पर्यटकांना स्वत: बस, रेल्वे, रिक्षा, टॅक्सीचे आरक्षण करण्यासाठी राज्यव्यापी सुविधांचे जाळे निर्माण करावे.
४३. पर्यटनस्थळी व त्या मार्गावरच्या सर्व हॉटेल्सना पर्यटन विभगाची मान्यता घेण्याची सुविधा असावी. त्यांची यादी दूरध्वनी क्रमांक व लोकेशनसह अध्ययावत करावी. मान्यता देताना पर्यटन विभाग व स्थानिकांची समिती असावी. त्यातून दर्जेदार सुविधा व स्वच्छता ठेवणार्‍यांना मान्यता द्यावी. ज्यांच्याकडे काही कमी असेल ती त्यांना दुरूस्त करायला लावावी. जे दर्जा व सेवा टिकवतील तेच या स्पर्धेत टिकतील असा आकृतीबंध तयार करावा.
४४. पर्यटन विभागाने सर्व माहिती ऑनलाईन किंवा फोनवरून देण्यासाठी स्थानिक ते राज्यव्यापी कॉलसेंटर्स उभारावीत.
महाराष्ट्राच्या पर्यटनाला खर्‍या अर्थाने
चालना व झळाळी लाभो ही सह्याद्री चरणी प्रार्थना!
।।जय हो।।
